प्रतिवादी सूचना आधी अधूरी देते है या सूचना देना नहीं चाहते है - राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह
कानपुर नगर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में प्रेस को सम्बोधित करते हुए बताया कि आयोग में आरटीआई के लगभग 40 हज़ार केस लंबित है। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि इनमे से जितने केस निपटाये जाते है उससे आधे से अधिक नये केस आ जाते है। उन्होंने बताया कि कानपुर मंडल में विशेषकर कानपुर महानगर में सबसे ज्यादा केस लंबित है। जिसमे से पहले नंबर पर कानपुर नगर निगम, दूसरे नंबर पर जिलाधिकारी कार्यालय और तीसरे नंबर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय है।
राज्य सूचना आयुक्त ने कानपुर नगर निगम को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम बताते हुए कहा कि यहां पर आरटीआई का जवाब देने सम्बंधित मामलो को लेकर लापरवाही और जानकारी का अभाव है। नगर निगम सभागार में समीक्षा बैठक कर राज्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई एक्ट से सम्बंधित धाराओं की व्याख्या किया और जनसूचना अधिकारियों की सक्रीय टीम को आरटीआई एक्ट की भावना और नियम की व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि शासन प्रशाशन में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया है, पर लापरवाही, जानकारी का अभाव, उदासीन के साथ प्रतिवादी सूचना आधी अधूरी देते है या सूचना देना नहीं चाहते है।
